महाराष्ट्र शासन

शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग (खुद्द), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्तालय, पुणे, यांना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम राबिवण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 201708181323473301 18-08-2017 3132 पीडीएफ फाईल
2 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां.) या संवर्गातील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुख्याध्यापक/अभियांत्रिकी अधीक्षक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा या पदांवर दि.31.7.2017 रोजीच्या शासन आदेशान्वये सरळसेवेने दिलेल्या नियुक्तीस स्थगिती देण्याबाबत. 201708181541443603 18-08-2017 199 पीडीएफ फाईल
3 कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग सक्तीचा प्रतीक्षा कर्तव्य कालावधी म्हणून नियमित करण्याबाबत. श्री.उ.कि.सकवान, सहायक संचालक, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड 201708181504171103 18-08-2017 200 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग विधानमंडळाच्या जुलै, 2017 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2017-2018 चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र. 201708181426266405 18-08-2017 3200 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग सद्भावना दिवसानिमीत्त सद्भावना दिवस प्रतिज्ञा घेण्याचा कार्यक्रम रविवार दिनांक 20 ऑगस्ट, 2017 ऐवजी शनिवार, दिनांक 19 ऑगस्ट, 2017 रोजी आयोजित करण्याबाबत. . . . . 201708181617227207 18-08-2017 2185 पीडीएफ फाईल
6 विधी व न्याय विभाग १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात १८ अतिरिक्त न्यायालये ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी स्थापन करणेबाबत 201708181639346312 18-08-2017 3182 पीडीएफ फाईल
7 विधी व न्याय विभाग १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा व भंडारा येथील नगरपालिका / महानगरपालिका हद्दीतील क्षेत्रासाठी 5 वर्षांच्या कालावधीकरिता एकूण 9 कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याबाबत. 201708181641478412 18-08-2017 134 पीडीएफ फाईल
8 विधी व न्याय विभाग १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत राज्यात 24 जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याबाबत... 201708181653502212 18-08-2017 3145 पीडीएफ फाईल
9 विधी व न्याय विभाग 114 वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेअंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्ती / नविनीकरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201708181154096512 18-08-2017 207 पीडीएफ फाईल
10 विधी व न्याय विभाग 14 वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेअंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील राहता येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्ती / नविनीकरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201708181158104612 18-08-2017 207 पीडीएफ फाईल