शासन निर्णय

(अंशतः सांकेतांक अनुमती उदा. YYYYMMDD)
क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग वित्तीय मान्यते बाबत..सन 2017-18 या आर्थिक वर्षात, लेखाशिर्ष 2401 2442 खालील 36- सहाय्यक अनुदाने (वेतन) करीता मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या 70 चे मर्यादेत तरतुदी वितरीत करण्यास मान्यता बाबत. 201708221559091801 22-08-2017 150 पीडीएफ फाईल
2 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरीता सन 2017-18 करीता रु. 1045.60 लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 201708221804143901 22-08-2017 3148 पीडीएफ फाईल
3 पर्यावरण विभाग ध्वनी प्रदुषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, 2000 च्या अंमलबजावणीबाबत... 201708221302217904 22-08-2017 129 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकारी यांची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची दिनांक 01.01.2017 रोजीची तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची. 201708221234382507 22-08-2017 3861 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग गट-क मधील लिपिक-टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करणा-या मंत्रालयीन विभागातील गट-ड मधील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2017 रोजीची अंतिम (final) ज्येष्ठतासूची 201708221615182107 22-08-2017 403 पीडीएफ फाईल
6 सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा 2017 च्या प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्याबाबत. 201708221156503807 22-08-2017 3196 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, औरंगाबाद संस्थेचे नुतनीकरण करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 201708221635130308 22-08-2017 3194 पीडीएफ फाईल
8 विधी व न्याय विभाग भूसंपादन अधिनियम, 1894 मधील कलम 18 अंतर्गत अपिल प्रस्ताव विधि व न्याय विभागास सादर करण्याची कार्यपध्दती. 201708221642142612 22-08-2017 251 पीडीएफ फाईल
9 विधी व न्याय विभाग उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथील खंडपीठ इमारतीच्या फायर ऑडिट अहवालानुसार करावयाच्या नागरी व अभियांत्रिकी कामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 201708221643085512 22-08-2017 3148 पीडीएफ फाईल
10 विधी व न्याय विभाग 14 वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्यरत न्यायालयाचे नुतनीकरण या योजनेंतर्गत जिल्हा व सत्र न्यायालय, सातारा यांच्या अधिपत्याखालील कोरेगाव, खंडाळा, दहिवडी, येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्ती / नुतनीकरणास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 201708221518437712 22-08-2017 368 पीडीएफ फाईल